बँकर्स: दुर्लक्षित योद्धे

बँकर्स: दुर्लक्षित योद्धे

"जर देशाची सेवा करायची असेल तर प्रत्येकाने सीमेवर जायची गरज नाही".

           मित्रांनो,

वरील वाक्य आपण खूप वेळा ऐकतो, पण आपल्या देशात असेही काही योद्धे आहेत जे कायम दुर्लक्षित राहिले आहेत. प्रत्येक लढाईमध्ये त्यांनी आपले सर्वोत्तम योगदान दिले आहे. लढाई वेगळ्या प्रकारची असेलही परंतु म्हणून त्यांचे योगदान नाकारता येणार नाही.

           होय, ते योद्धे म्हणजे बँक कर्मचारी. आजमितीला सर्व जग कोरोनाशी घरात बसून लढतेय, परंतु आमचे बँक कर्मचारी मात्र रोज बँकेत हजर राहून समाजाची सेवा करताय. संपूर्ण भारत बंद असताना सुद्धा येनकेन प्रकारे आपल्या कामाच्या ठिकाणी पोहचत आहेत. आणि एव्हडे सगळे करूनही ते दुर्लक्षितच आहेत. सरकारने सर्व अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कामगार, कर्मचारी वर्गाला रू. ५० लाखाचे विमा संरक्षण जाहीर केले मात्र बँक कर्मचारी वर्गाला त्यातून वगळले. आरोग्य कर्मचारी संपूर्ण PPE KIT घालून काम करताय (ते करत असलेले काम हे सर्वोत्तम आहेच, त्याबद्दल शंकाच नाही) परंतु बँक कर्मचारी मात्र अपुऱ्या सुविधेतच काम करताय. त्यात भरीस भर म्हणून जनधन खात्यावर सरकार पुढील ३ महिने प्रत्येकी रू. ५००/- जमा करणार आहे. ते काढण्यासाठी सध्या सर्व बँक शाखांमध्ये गर्दी वाढतेय. RBI आणि WHO सांगताय की चलनी नोटांमुळे कोरोनाचा धोका वाढतोय, जास्तीत जास्त डिजिटल व्यवहार करा. परंतु नागरिक ऐकत नाहीत आणि त्यामुळे ते स्वतः सोबतच कर्मचाऱ्यांचा जीवही धोक्यात घालत आहेत. तसेच शाखांबाहेर गर्दी करताना "सामाजिक अंतर"ही पाळले जात नाहीय.

       आपण आता गेल्या ५-६ वर्षात (त्या अगोदरही खूप वेळा, परंतु आपण आत्ताचा विचार करू) बँक कर्मचाऱ्यांनी लढलेल्या लढायांवर प्रकाश टाकू.

         १५ ऑगस्ट २०१४ ला लाल किल्ल्यावरून मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी 'जनधन' योजनेची घोषणा केली आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या लढाईला सुरवात झाली. गावागावात, वाड्या - वस्त्यांवर, डोंगर दऱ्या पालथ्या घालून जनधन खाते खोलण्यासाठी बँक कर्मचारी सरसावला. २८ ऑगस्ट २०१४ या एकाच दिवशी संपूर्ण भारतात बँकांमार्फत जवळपास ६०,००० शिबिरे घेतल्या गेले आणि एकाच दिवशी १ कोटी ५० लाख खाते उघडण्यात आले. २ ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत, म्हणजे फक्त एक ते सव्वा महिन्याच्या कालावधीत ५ कोटी २९ लाख (त्यात शहरी २ कोटी १७ लाख तर ग्रामीण ३ कोटी १२ लाख) खाते उघडण्यात आले. १७ जानेवारी २०१८ पर्यंत ३० कोटी ९७ लाख खाते उघडण्यात आले आहेत. म्हणजे किती मोठी लढाई लढल्या गेली याचा आपण अंदाज करू शकता.

          त्या नंतर दुसऱ्या लढाईचे वेध लागले २०१५ च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या अर्थसंकल्पात. ९ मे २०१५ ला कोलकत्ता येथे मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी "प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना" आणि " प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना" नावाच्या लढाईचे बिगुल वाजवले. नुसते प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजनेच्या बाबतीत जरी बोलायचे झाले तरी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ५ कोटी ९२ लाख लोकांचा विमा उतरवण्यात आला आहे त्यातून १,३५,२१२ मृतांच्या वारसांना २,७०४ कोटी २४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.

            त्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१६ ला सर्वात मोठ्या लढाईला सुरुवात झाली. रात्री ८ वाजता मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी रू.५०० व रू.१००० च्या चलनी नोटा बाद झाल्याचे सांगितले आणि एकच गोंधळ उडाला. ९ नोव्हेंबरला बँका व्यवहारांसाठी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या परंतु सकाळीच सर्व कर्मचारी कामावर हजर होते. सर्व ATM मधील ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यात आल्या व तात्काळ ATM चालू करण्यात आले. (SBI ने सर्वप्रथम ATM चालू केले म्हणून तत्कालीन RBI गव्हर्नर श्री. उर्जित पटेल यांनी कौतुकही केले होते.) त्यानंतर पुढील ५० दिवस अविरतपणे बँक कर्मचारी लढत होते. कितीतरी सैनिकांनी यात आपला जीव गमावला. आमच्या भगिनी तर आपल्या तान्हुल्यांना घेऊन बँकेत हजर होत्या. कामावर हजर असताना स्टाफ रूम मध्ये जाऊन आपल्या तान्हुल्यांना दूध पाजून पुन्हा काऊंटर वर बसताना जगाने बघितले. कुणाच्या घरच्यांचे निधन झाल्यावरही पहिले काम उरकून मग दुःख व्यक्त करायला घरी गेले. तहान भूक विसरून कर्मचारी काम करत होते. चलनी व्यवहार कमी झाल्यामुळे चेकचे व्यवहारही वाढत होते, आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण हा वाढतच होता. १२ ते १४ तास सलग (काही रविवारी तर सुट्ट्या पण रद्द झाल्या होत्या) काम करूनही काही तुरळक घटनांमुळे सामान्य बँक कर्मचारी टीकेचा धनी होत होता. आणि तरीही आपली लढाई लढत होता. ५० दिवस अविरत लढाई चालू होती आणि आमचे योद्धे न थकता येणाऱ्या गर्दीचा सामना करत होते.

            या तीन तर मोठ्या लढाई झाल्या बाकी अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कर्जमाफी, मुद्रा योजना, NPS, DBT, सारख्या छोट्या मोठ्या चकमकी तर चालूच असतात. आणि यात महत्वाचे म्हणजे या योध्यांचा १० वा वेतन करार ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच संपला आहे. ११ वा वेतन करार १ नोव्हेंबर २०१७ पासून प्रलंबित आहे. २% वेतनवाढीचा प्रस्ताव ठेवून IBA ने कर्मचाऱ्यांची चेष्टाही केली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी या Financial Army ला संपही करावे लागले (त्याबद्दल माझ्या मागच्या ब्लॉग मध्ये सविस्तर लिहिले आहेच) परंतु अजूनही वेतन करार पूर्णत्वास गेलेला नाही. २-३ दिवस सलग सुट्ट्यांमुळे बँक बंद असल्यास बातम्यांवर बातम्या देणारा मीडिया लॉकडाउन मध्ये काम करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अजूनही उदासीनच आहे.

           अशा या Financial Army  माझा मानाचा मुजरा.

(आकडेवारी साठी स्रोत: विकिपीडिया)

आपला

हर्षद रविकांत पाबळकर

उपाध्यक्ष, स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन, मुंबई सर्कल

केंद्रीय समिती सदस्य, नॅशनल कॉन्फडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईस